हिमालय बराल
अन्तरिम सरकार विशिष्ट कानुनि व्यवस्था अनुरुप अगाडि वाट नभएर पछाडि वाट कान समाए जस्तै परिस्थितिजन्य अवश्यकताका अधारमा गठन भएकाे र सफलतापुर्बक कार्य सम्पन्न भईरहेकाे छ।
राज्य र सरकारले गरेका यी कार्यहरुलाई हामिले मान्नु नै पर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा २०८२ काे निर्वाचन सम्पन्न भईसकेकाे छ।
अब खास गरि प्रतिनिधि सभाकाे र जनमत सग्रह जस्ता निर्वाचन गर्न दलविहीन अन्तरिम सरकार नै अावश्यक हाे कि ? याे भन्दा अघि २०७०काे सविधानसभा निर्वाचन पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ज्युकाे अध्यक्षतामा वनेकाे अन्तरिम सरकारले सफलतापुर्वक गरेकाे थियाे र त्याे सभाले संविधान पनि जारि गराे यसरी हेर्दा नेपालकाे संविधान २०७२ मा अन्तरिम सरकारकाे व्यवस्था अनिवार्य देखियाे ।
तटस्थ ,निस्पक्ष ,स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि पनि याे जरुरि हाे कि ? अर्का तर्फ पुर्व सचिव वालानन्द पाैडेल ज्यु काे अध्यक्षतामा गठत स्थानिय तह पुनसरँचना अयाेगले शुरुमा ४०० हाराहारीमा स्थानिय तह काे सख्या सिफारिस गरेकाे थियाे यसका अभिलेखहरु मन्त्रालयमा सुरक्षित हाेला। पछिल्लो समयमा नगरपालिका गाउपालिकामा विकास भएका छन। सुचना प्रविधि,मितव्ययिता ,वडाकाे अधिकार लगायतका कारणले स्थानीय तहहरुकाे सख्या घटाउन अावश्यक देखिन्छ।
यसैगरि हामी प्रत्यक्ष कार्यकारिमा कालान्तरमा गईरहेका छाै ।याे निर्वाचन पनि त्यस्तै त्यस्तै भयाे अब प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री जसले ५ वर्ष प्रदेश चलाउछ र मन्त्री परिषद पनि बाहिर वाट समेत निर्माण गर्न सक्छ ,सरकार वनाउन प्रदेश सभा चाहिदैन । नगर प्रमुख जस्तै मुख्य मन्त्री काे निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्ने ,केन्द्रमा सरकार फेरवदल हुदा पनि प्रदेशमा हुदैन।मुख्य मन्त्री र प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुन्छ ।अनि स्थानिय तह प्रमुख ,उपप्रमुख र वडाअध्यक्षकाे मतभारकाे अाधारमा प्रदेश परिषद गठन गरेर त्यसलाई नै कानुन वनाउने ,समन्वय गर्ने काम दिदा उपयुक्त हाेला।यसाे हुदा एक अपसमा साझेदारि,सहकार्य हुन्छ । यसैगरि जिससकाे प्रभावकारि कार्य देखिदैन यसकाे काम प्रदेश ले गर्छ । केही अयाेगहरु पनि छन जसका कामहरु दाेहाेराे परेका छन ती सवै कटाैति , थाेरै काम भएका पदहरु छन जस्तै प्रदेश प्रमुख,उपसभामुख,उपराष्ट्रपति ,राष्ट्रिय सभा जसकाे काम mini parliament भनिने ससदिय समितिहरु प्रतिनिधि सभालाई र बरु राष्ट्रपति लाई दिदा हुन्छ ।
जस्ताे विधेयक अध्ययन गर्न ,सुझाव माग्न राष्ट्रपतिकाेमा पठाउने,राष्ट्रपतिलाई पनि नितिगत कार्यभार दिदा हुन्छ। पद जिम्मेवारी ले सम्मान मात्रै हाेईन उत्तरदायित्व लिने हाे र मात्रै अफुलाई गर्भ गर्न सकिन्छ ।प्रदेश प्रमुखकाे काम न्यायाधीशलाई दिदा हुन्छ , सपथ ख्वाउने काम न हाे।सभामुख नहुदा उहाकाे काम जेष्ठ प्रतिनिधि सभा सदस्य लाई ,पद राखे पछि काम दिने ,सम्मानका लागि मात्रै पद नराख्ने। प्रदेशमा 5 मन्त्रालय, केन्द्रमा 15 मन्त्रालय ,राज्यमन्त्री ,सहायक मन्त्री ,विना विभागिय मन्त्री नराख्ने ।
याे अभ्यास अहिले देखि नै शुरु गर्दा हुन्छ ।अनि वाहिरका विज्ञलाई समेत मन्त्री काे काम दिने।हामी जवाफदेही सवेदनशिल प्रभावकारी सरकारकाे अवधारणामा जाने सुशासनमा अघि वढने हाे भने ,सार्वजनिक प्रशासनकाे क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारकाे जरुरि देखिन्छ। सविधानमा स्वायत्त ,सरक्षित क्षेत्र ,विशेष क्षेत्र भनिएकाे छ ,१० वर्षमा लागू भएन यसकाे खाका अब सविधानमा उल्लेख गराै। वहुजातिय वहुभाषिक मुलुक हाे हाम्राे ,कस्ताे अवस्थामा स्वायत्त क्षेत्र प्रदेश भित्र स्वायत्त क्षेत्रहरु वनाउन सकिन्छ ।
जस्ताे थारुवान राजवशि स्वायत्त क्षेत्र , लिम्वुवान खुम्वुवान स्वायत्त क्षेत्र , मिथिला भाेजपुरा स्वायत्त क्षेत्र ,हामिले भुल्नु हुदैन हामी समावेशि लाेकतन्त्रमा छाै सवैलाई राज्यकाे मुलप्रवाहमा ल्याउने हाे । जिरेल,सुरेल प्रजा जातिहरु लाई सरक्षित क्षेत्रमा , विशेष रुपमा विकास गर्नु परेमा विशेष क्षेत्रमा जस्ताे चुरे विशेष क्षेत्र , कर्णाली विशेष क्षेत्र अादि न्यायपालिका सुधारका कुरा,न्याय ढिलाे छ मेरिट राखने हाे भने सवै न्यायाधीशहरुकाे नियुक्ति परीक्षा प्रणालि वाट हुन्छ ।जस्ताे न्याय परिषद ,सवैधानिक परिषदले जतिखालि छ त्यसकाे ३ गुना वढि अब उनिहरु विच परीक्षा लिने , हामी सहसचिवकाे परीक्षा लिन्छाै भने न्यायधिशकाे परीक्षा लिन सकिन्छ ,जिल्ला न्यायधिशमा शुरु भएको यसकाे प्रभाव राम्राे छ अब उच्च र सर्वाेच्चमा परीक्षा लिने,सिफारिस हुने अधार दिने अनि त्यस मध्ये परीक्षा पास गर्नेलाई नियुक्ति दिने । सुशासनका थुप्रै कदमहरु संविधान सशाेधन गरेर मात्रै चाल्न सकिन्छ । अब प्रदेश अन्तरगत नै स्थानिय तह राख्नुपर्ने हुन्छ। र प्रदेश तथा स्थानिय याेजना अयाेग प्रदेशमा गठन गरि अधिकार सम्पन्न वनाई ,याेजना हरु छनाैट गर्ने ।
प्रदेश लाेक सेवा अयाेगलाई पनि प्रदेश तथा स्थानिय लाेक सेवा अायाेग वनाउने अनि अपनत्व हुन्छ ।प्रदेश तथा स्थानिय काेष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यलय वजेटरि लेखापरीक्षण का निकासा,लेखापरिक्षण का कार्यहरु जाेडने यसै गरि प्रदेश न्यायधिवक्ता कार्यालय लाई पनि प्रदेश तथा प्रदेश न्यायधिवक्ता कार्यालय वनाई स्थानियकाे कानुनि सल्लाहकार ,मुद्दा लडदिने , सरकारि सार्वजनिक सामुदायिक हक का कार्यहरु दिने , अभियाेग पत्र अभियाेजन काे अधिकार दिने ,अधिकार दिएर पद कार्यालय राखने ,प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत , प्रहरी विनाकाे सरकार र गाेलि विनाकाे बन्दुक एउटै हाे । प्रदेश र स्थानिय लाई सगै लैजाने हाे।विकास र सेवाका डेलिभरि कार्यालयहरु हुन ।यसैले कतिपय कार्यालयहरु जाेडिन्छन ।अब प्रदेश खारेज हुदैन त्यस्ताे मुर्खता गर्नु हुदैन।परिमार्जित र अधिकार सम्पन्न हुन्छन ।
सघियतामा २ लियरकाे सरकार रहन्छ । सवैधानिक अयाेगहरुमा अधिकार थपने,कुनै अायाेगहरु कटाैति गर्ने,ससदिय समितिहरु र अायाेगहरु विच समन्वय स्थापित गर्ने विचमा समितिहरु र अायाेगहरु विच विवादपनि भएका छन त्यसवाट हामिले पाठ सिक्नुपर्छ।खासगरि वेलायति माेडलमा ससदिय समितिहरु वलिया हुन्छन अर्थात कमन ल प्रणालि अपनाएका मुलुकहरुमा उता कन्टिनेन्टल लिगल सिस्टम अपनाएका र स्कनडेभियन मुलुकहरुमा सवैधानिक अायाेगहरु लाई वढि अधिकार दिएकाे हुन्छ । यसमा हामिले अयाेग किन राखियाे यसकाे अर्थ के हाे जरिया वुझनु पर्छ ।
अयाेगहरुले काम गर्न सकेनन भन्ने मात्रै हाेईन । खास गरि राज्यले नै गर्ने कामलाई स्वतन्त्र , निस्पक्ष ,छरिताे ,मितव्यिय,प्रभावकारि ,तटस्थ गर्न कार्यपालिका वाट त्यस्ता कामहरु अलग गरिएको हाे । यसमा शक्ति सन्तुलन र पृथकिकरण भन्दा पनि कार्यपालिका लाई तटस्थ भएर सहयाेग गर्ने ,समन्वय गर्ने हाे ।कार्यक्षेत्रकाे वाडफाड हाे । यसर्थ शक्ति सन्तुलन कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिका विच हुन्छ । अब अयाेग ,सरकार र न्यायपालिका र ससद विच कार्यक्षेत्र, सम्बन्ध ,समन्वय विश्लेषण गरि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।यसकालागि पनि संविधान सशाेधन जरुरि छ ।हाम्राे सविधानले ससदिय समिति र अायाेगहरु दुवैलाई win win मा राखेकाे छ । यसमा पुनपरिभाषा जरुरि छ । अर्काे सिङाे पक्ष हामी स्थिर सरकारकाे लागि प्रत्यक्ष कार्यकारिमा जानुपर्ने हुन्छ अब 4 वर्ष पछि हुने निर्वाचन मा त्यस प्रावधानमा जानेगरि त्याे वेला सम्म सरकार टिकाउने अन्य सवैधानिक सुधार गर्न सकिन्छ । अहिले सम्म कुनै सरकारहरु टिकेका छैनन । यसर्थ तमामा कारणहरुले याे संविधान सशाेधन गर्न अावश्यक छ । हामी व्याक्तिमा सामाधान खाेजछाै,व्या्क्ति साधन हाे ,नीति र प्रणालि प्रदान हाे ।
नीति र प्रणालि ठिक छैन भने , सवै भाेट अए पनि केही हुदैन ,उहिले सवै भाेट थियाे त ,मधेशि,दलित ,अादिवासि जनजाति सिमान्तकृत वर्ग समुदाय हुदा हुँदै अनि एक भेष एक भाषा भनियाे ,अधिकार थिएन त ,समावेशी थिएन ,वहुभाषिक वहुजातिय देश थियाे खहि ख्याल भाे , त्यस्ताे विकास पनि कहाँ भएको रहेछ त ? व्याक्ति प्रदान हुँदै हाेईन ,देवत्वकरण कसैलाई नगराै । सहि काम लाई सहि ,गलत लाई गलत भनाै ।
२००७ देखि देखि अहिले सम्म सरकार कार्यकाल भरि स्थिर छैन । अस्थिरतामा रमाउने हाे भने अलग कुरा हाे । जनतालाई धेरै दुख नदिअाै । संविधान सशाेधन सुझाव अयाेग गठन गरेर त्यसका सुझाव का अधारमा अधिकतम सहमति कायम गरेर याे संविधान सुधार गराै । पदमा सधै काेहि रहदैन।सकेसम्मकाे प्रयास गराै ।
शान्तिपूर्ण समाजकाे निर्माण हाेस । त्यस पछि प्रदेश काे मुख्य मन्त्री र स्थानिय तहकाे निर्वाचन गराै । मुख्य मन्त्री वाटै प्रत्यक्ष कार्यकारिकाे अभ्यास गराै । कानुनकाे विध्यार्थि समेत का अाधारमा जानि नजानि टिप्पणी गरे मेरा निजि विचारहरु हुन ।