महोत्तरी : नेपाली कांग्रेसले संघीय सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मधेश प्रदेशको विकास र अधिकारका लागि ३२ बुँदे ‘मधेश संकल्प’ जारी गरेको छ ।
महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न मधेश प्रदेशस्तरीय दुई दिने परामर्श कार्यशालाले संघीय सरकारका गतिविधिहरू अलोकतान्त्रिक हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधानको मर्म र भावना अनुसार चल्न चेतावनी दिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित भेलाले संघीय सरकारबाट भइरहेका अलोकतान्त्रिक गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संकल्प प्रस्तावको दोस्रो बुँदामै संघीय सरकारलाई विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर नजान, नागरिकको आत्मसम्मानको कदर गर्न र मानवीयतालाई केन्द्रमा राख्न कडा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बजेट र अनुदानमा विभेदको अन्त्य गर्न माग कांग्रेसले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदानमा व्यापक कटौती गरेको भन्दै त्यसलाई वृद्धि गर्न माग गरेको छ । बजेट वितरण प्रणाली समानुपातिक र न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । योजना तर्जुमा गर्दा तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा संघीय सरकारले एकलौटी ढंगले हचुवाका भरमा निर्णय लिने गरेको आरोप समेत लगाइएको छ ।
अधिकारको प्रत्याभूति र कानून निर्माणमा आलटाल संघीयता कार्यान्वयनका लागि बाधक रहेका कानूनहरू तत्काल परिमार्जन गर्न र साझा अधिकारका विषयमा स्पष्ट हुन भेलाले संघीय सरकारलाई दबाब दिएको छ । विशेष गरी ‘प्रदेश प्रहरी विधेयक’ र ‘प्रदेश निजामती सेवा विधेयक’ जस्ता महत्वपूर्ण कानूनहरू निर्माणमा संघीय सरकारले आलटाल गरिरहेको भन्दै ठोस समयसीमासहित संवाद अघि बढाउन माग गरिएको छ । यस्तै, मधेशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको बाढी नियन्त्रणका लागि अधिकारसम्पन्न ‘तराई-मधेश बाढी संरक्षण प्राधिकरण’ स्थापना गर्न समेत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
संघीय सरकारको असहयोगका बाबजुद नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने प्रण गरेका छन् । संकल्पमा ‘अनलाइन वा आँगनबाट’ जन्मदर्ता र नागरिकता लगायतका सेवा दिने, ‘घरदलान सेवा’ मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र ‘कोखदेखि शोक सम्म नागरिकको साथमा सरकार’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई तत्काल लालपूर्जा वितरण गर्ने, चुरे दोहन रोक्ने र ‘मधेश क्रिकेट एकेडेमी’ स्थापना गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई पनि संकल्पमा समेटिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र पार्टी नेतृत्वको यो साझा प्रतिवद्धताले मधेशको पहिचान, सामाजिक न्याय र समुन्नतिका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
