हिमालय बराल
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८१ मा एउटा जनप्रशासन तथा कानुन को विद्यार्थि र अनुभव का आधारमा केही सुझावहरू पेश गर्दछु कृपया सकारात्मक टिप्पणी यसमा थप स्पष्टता गरिदिनु होला जसले गर्दा यतिका समय अड्केको यो कानुनी मस्यौदा समितिले पास गर्न र संसद बाट पास हुन सहमति जुटोस् ।
१, २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरु लाई ५ वर्ष को अग्रिम पेन्सन दिएर अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने यसमा उमेर हद नराख्ने र खाली हुने पदहरू मा ५ वर्ष भित्र नियुक्ति गर्ने रिक्रुटमेन्ट प्लान बनाउँदै लैजाने ,यसले पढेलेखेका युवाहरु लाई निजामती सेवा मा आकर्षण गरोस् ।
२,केन्द्र बाट प्रदेश र स्थानीय तह मा समायोजन भै आयुन् यो ऐन जारी भए पछि पुनः अवसर दिने तर केन्द्र मा आयुना नमिल्ने हामी ले केन्द्र मा भएको भारी संघठन र दरबन्दी लाई घटाउनु छ संघियता को मर्म अनुसार पनि प्रदेश र स्थानीय मा अझै धेरै कार्य तथा अधिकारहरू हस्तान्तरण गरी ल्याउनु छ ।
३,कर्मचारी को उमेर हद ६० वर्ष तर उपसचिव देखि माथि ६३ वर्ष कायम गर्ने ।
४, अधिर्कृत कर्मचारी को योग्यता स्नाकोत्तर न्यूनतम राख्ने ।
५,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरु लाई प्रदेश निजामती सेवा बाट जाने र अहिले भएका सबै लाई समायोजन को मौका दिँदै प्रदेश मा हस्नन्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरौं हामी संघीय प्रशासन मा छौं यसै मुताबिक हामीले दरबन्दी राख्नु पर्छ , ।
६ ,निजी प्रयास मा विदेश अध्ययन गर्न जाने व्यवस्था लाई खुकुलो गर्दै अध्ययन बिदा दिने व्यवस्था गर्ने , ।
७, अर्थशास्त्री, लेखाशास्त्री,वित्ताशस्री,कानुनविद, परराष्ट्रबिद प्रशासन बिद ,जस्ता विषेशज्ञ पदहरू को सिर्जना गर्ने जेनेरल कर्मचारी हरु बाट सबै काम लिने बाध्यता हटाउँदै जाने , ।
८,श्रेणी हटाई तह सिस्टम मा लैजाने यसमा केहि कठिनाई भए अध्ययन गरेर सुल्झाउन सकिन्छ ।
९,दुर्गम मा बस्दा कासमु मा नम्बर आयूने हटाउने ,परिणाम मा नम्बर दिने बस्दा नम्बर पाउने पुरातन प्रथा बन्द गर्ने , ।
१०,कर्मचारी को न्यूनतम कार्यावधि २ वर्ष बाट बढाउँदै ३ वर्ष कायम गर्ने , ।
११, अन्तर्सेवा प्रशासन बाट न्याय कानुन ,प्रशासन बाट राजस्व ,लगाएत एक सेवा समूह बाट अर्को सेवा समूह मा परीक्षा पास गरेर जाने व्यवस्था खुल्ला गर्ने योग्यता भएका हरु जान सक्छन् ।
१२,हामीले पहिला मुखिया पद काउटौती गर्ने जस्तै खरीदार तह को पद कटौती गर्दै जाने ,सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने , ।
१३,स्थानिय सेवा र प्रदेश सेवा बाट संघीय सेवा मा परीक्षा पास गरेर जाना सक्ने व्यवस्था गर्ने , ।
१४,विभागीय कारबाही प्रक्रिया लाई समय सापेक्ष बनाउने ।
१५प्रशासकीय अदालत खारेज गर्ने यसको अधिकार उच्च अदालत लाई दिने लगाएत ।नरिसाउनु होला केही गल्ती देखिएमा ।