विराटनगर / नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका लागि कर, भन्सार, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिमा व्यापक सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
परिसंघ कोशी प्रदेशले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्दै स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उत्पादनमैत्री कर प्रणाली आवश्यक रहेको जनाएको हो ।
परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले प्रस्तुत गरेको सुझावमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात, कृषि आत्मनिर्भरता, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, अन्तःशुल्क, विद्युत्मा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, बढी दाखिला भएको कर फिर्ता, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र तथा सडक पूर्वाधारलगायत विषय समेटिएका छन् ।
परिसंघले नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु सीमापारिबाट ल्याउने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै यसलाई रोक्न कर तथा भन्सार नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
भारतमा भन्दा नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो पर्ने भएकाले नेपाली उपभोक्ता सीमावर्ती भारतीय बजारतर्फ आकर्षित भइरहेको परिसंघको भनाइ छ । नेपालमा अत्यधिक कर तथा भन्सारका कारण वस्तुको मूल्य बढ्दा चिनीसहित खाद्यान्न, कपडा, औषधि तथा भान्साका सामग्री सीमापारिबाट ल्याउने क्रम बढेको परिसंघले जनाएको छ ।
यसले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै सरकारी राजस्वमा समेत क्षति पुग्ने र सीमाक्षेत्रमा अनधिकृत व्यापार तथा आर्थिक अपराध बढ्ने जोखिम रहेको परिसंघको निष्कर्ष छ ।
परिसंघले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लाग्दै आएका कर तथा भन्सार दरलाई न्यूनतम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपभोक्तालाई स्वदेशमै सस्तो र गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउन सके मात्र सीमापारि हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न सकिने उसको भनाइ छ ।
