प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटी सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग राखेकाे छ । नेपाली सञ्चारमाध्यमको समस्याका बारेमा सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट यही चैत १८ गते सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुने भन्दै महासंघले तत्काल निर्णय खारेेज नभए अान्दोलनमा उत्रने चेतावनी महासचिव रामप्रसाद दाहालद्दारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधमण्डलले उक्त परिपत्रमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले सक्दो सहयोग गर्न बताउनु भयो । सो क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले आफू सधैं सञ्चार क्षेत्रको सम्वद्र्धन र विकासको पक्षमा रहेको बताउँदै यसका लागि सञ्चारमाध्यमलाई निरास हुन नदिने प्रष्ट्याउनु भएको थियो ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नितु पण्डित र उमिदप्रसाद बागचन्द महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सचिव रमेश खतिवडा र सोनी शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीलगायत पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।
ज्ञापन पत्रमा महासंघको चासो र मागहरू यसप्रकार उल्लेख गरिएकाे छ:
गम्भीर चिन्ताहरूः
१. प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम :
सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्नुले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ । यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत छ ।
२. निजी तथा सामुदायिक मिडियाको अस्तित्वमाथि प्रश्न
देशभर सञ्चालनमा रहेका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाहरूको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै यो निर्णयले ती संस्थाहरूलाई बन्द हुने अवस्थामा धकेल्ने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ ।
३. श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी संकट
सञ्चारमाध्यमहरू बन्द भए हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीर सञ्चारक्षेत्रमा जोडिएका कर्मचारी–मजदुर प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन् । जनमतबाट स्थापित सरकारले जनताको रोजगारी खोसिने अवस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त ठहर्दैन ।
४. सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन र केन्द्रीकरण :
सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना सीमित हुँदा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनामा पहुँचमा असमानता बढ्ने निश्चित छ ।
५. खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत :
सरकारको यो नीति खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत हुनुकासाथै निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र राज्य नियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने खालको देखिन्छ ।
मागहरू:
१. उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरियोस ।
२. सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गरियोस ।
३. संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था तत्काल अघि बढाईयोस । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गरियोस् ।
४. सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली विकास गरियोस ।
…………………
रामप्रसाद दाहाल
महासचिव