नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहणसँगै राजश्व अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित ऐनसहित १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन उनले समग्र आर्थिक तथा कानूनी संरचनामा व्यापक सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
पदभार ग्रहणपछि उनले तत्काल आर्थिक स्थितिपत्र तयार गर्ने र निर्वाचनका क्रममा गरिएका वाचा कार्यान्वयनका लागि १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसलाई वर्तमान आर्थिक अवस्थाको यथार्थ मूल्यांकन गर्दै सुधारका ठोस आधार तयार गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
त्यसैगरी, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए। उक्त कदमले दोहोरो कानूनी व्यवस्था हटाई प्रशासनिक जटिलता घटाउने तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, निजी उद्यम व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्दै ठूला विकास आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयक ल्याउने वा विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले यसका लागि वृहत आर्थिक–कानूनी सुधारको मार्गचित्र तयार गर्ने योजना अघि सारेका छन्।