काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेको नेकपा एमालेले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई पेलेर स्थानीय तहमा प्रशासकिय अधिकृत पठाउँदा विवादले उग्र रुप लिएको छ ।
प्रशासकिय अधिकृतको विषयलाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासदेखि सिंहदरबारसम्म चर्चा र चासो बढेको छ । एमाले मन्त्रीले कांग्रेसले मेयरमा जितेका पालिकामा बल मिचाईं गर्दै आफु निकट कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाउँदा देउवा समक्ष गुनासो पुगेको हो ।
कांग्रेसका मेयर तथा प्रमुख र कतिपय नेताहरु त एमालेले एकलौटी गरेको भन्दै यसै विषयलाई लिएर सरकारलाई दिएको समर्थनको समेत विषयमा सोच्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग टसल परिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहकै विषयमा अर्को यो जटिल विवाद पनि उत्कर्षमा पुगेको छ ।
बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले २२ वटा पालिकामा मेयर÷प्रमुखमा जितेको छ । जसमध्ये ५ वटा पालिकामा बढुवा लगायतका कारण प्रशासकिय अधिृकत रिक्त भएको थियो । ती पालिकाहरु चन्द्रागिरी नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका लगायत छन् । यिनै पालिकामा कांग्रेसको तर्फबाट विजय भएर पालिकाको कमाण्ड सम्हालिरहेका मेयर तथा प्रमुखसँग समन्वय नै नगरी र सत्तारुढ कांग्रेससँग समेत सल्लाह नगरी सबै रिक्त ठाउँमा एमाले निकट कर्मचारीहरु प्रशासकिय अधिकृत पठाएपछि विवादले उग्र रुप लिएको हो ।
एक मेयरका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पालिकालाई आफ्नै विभाग जस्तै गरेर समन्वय समेत नगरी प्रशासकिय प्रमुख तोकेर पठाउँदा समस्या आएको बताएका छन् । प्रशासकिय अधिकृतको विषयमा मन्त्रालय र पालिकाबीच विवाद बढ्दा मन्त्रालयले तोकेर पठाएका प्रशासकिय अधिकृतले हाजिर गर्न पाएका छैनन् । उनीहरु आजका दिनसम्म सरुवाको पत्र लिँदै मन्त्रालयमै हाजिर गरेर घर फर्कने गरेको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयले पठाएका प्रशासकिय अधिकृतलाई कुनै पनि पालिकाले हाजिर गर्न नदिने रणनीति बनाएको बुझिएको छ किनकी कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका मेयर÷प्रमुख हरुले कांग्रेस एमाले संयुक्त सरकारको नीति विपरित सरसल्लाह नगरी पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कुनै पनि हालमा हाजिर नगराउने रणनीति लिएको एक मेयरले बताए । चन्द्रागिरी नगरपालिकामा गत फागुन १ गते नै भुवनेश्वर लामिछानेलाई मन्त्रालयले सरुवा गरेको थियो ।
लामिछानेले सोही दिन हाजिर गर्न आउन लागेको भन्दै मेयरलाई सम्पर्क गरेका थिए । तर, सरुवाको विषयमा आफूसँग मन्त्रालयले कुनै समन्वय नगरेको भन्दै नआउन भनेपछि उनी रोकिए ।
मेयरले उनलाई नआउन भनेपनि उनी शुक्रबार (फागुन २३ गते) चन्द्रागिरी नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगे । तर, उनलाई पालिकाले हाजिर समेत गर्न मानेन । भुवनेश्वर मात्रै हैन मन्त्रालयले यसरी पठाएका कुनै पनि प्रशासकिय अधिकृतलाई पालिकाले हाजिर गर्न दिएको छैन । पालिका जान नसकेको उनीहरु मन्त्रालयमा नै पुगेर घर फर्किने गरेका छन् ।